राजस्थान पुलिस एग्जाम रद्द
दोस्तों social media पर चल रहीं खबरों को नजऱ अंदाज़ करते हुए पता चला है कि कुछ अनजान लोग राजस्थान पुलिस की एग्जाम रद्द करने की अफवाह फैला रहे हैं लेकिन अभी तक एग्जाम रद्द होने की कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है।
पेपर लीक की खबर मिलते ही प्रशासन सक्ते में आ गया औऱ कई जगह छापे मारे गए हैं जिनमें से क़ुछ जगह पेपर नकल कराने वाले गिरोह सक्रिय हैं। जयपुर पुलिस ने क़ुछ लोगों को हिरासत में लिया है लेक़िन उन्हें 24 घन्टे के बाद छोड़ दिया गया। औऱ पुलिस के अनुसार अभी तक कोई भी ऐसी सूचना जारी नहीं कि है कि एग्जाम रद्द होगी। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें औऱ अधिक जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर जॉइन करें जहाँ आपको राजस्थान पुलिस की पल पल की ख़बर मिलती हैं।
जयपुर. राजस्थान में नकल गिरोहों की सक्रियता के बाद रद्द की गई पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन परीक्षा अब ऑफलाइन माध्यम से कराई जाएगी। इसके साथ ही पद भी 5,390 से बढ़ाकर 20 हजार से अधिक कर दिए गए हैं। नए आवेदनों के लिए अगले महीने के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति निकाली जा सकती है।
- सीएम निवास पर बुधवार को हुई उच्च स्तरीय मीटिंग में यह निर्णय किया गया। इसमें गृह मंत्री, एसीएस होम, डीजीपी सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
- ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 7 मार्च से शुरू हुई थी और 45 दिन चलनी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के चार दिन बाद से ही हाईटेक तरीकों से नकल कराने वाले गिरोहों का खुलासा होने लगा। 37 लोग गिरफ्तार हो चुके।
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सवाई माधोपुर के बीच बाजार में स्थित चेतक पार्क होगा जल्द ही कचरा मुक्त व ट्रक यूनियन व्यपार मंडल एवम निवासियों का जल्द पार्क सौन्दर्य करण का सपना होगा पूरा।।
जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव के नतीजे सुखद हैं। तीनों निगमों में हुए कुल मतदान में से कांग्रेस पार्टी को 40.09 प्रतिशत वोट मिले हैं जोकि बीजेपी से लगभग 2.5 प्रतिशत अधिक हैं। मतदाता एवं कार्यकर्ताओं का आभार एवं धन्यवाद और कांग्रेस पार्टी के विजयी प्रत्याशियों को बधाई।
राज्य की सभी सहकारी समितियों के कामकाज में सुधार के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। यह समिति पैक्स, लैम्पस एवं दुग्ध उत्पादक समितियों सहित प्रदेश की सभी सहकारी समितियों की समस्याओं, चुनाव प्रक्रिया तथा राज्य एवं जिला स्तर की सहकारी संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय के संबंध में अध्ययन कर प्रभावी कार्य सम्पादन के सुझाव, दिशा-निर्देश आदि का निर्धारण करेगी।
उद्योग मंत्री श्री परसादीलाल मीणा, कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचन्द कटारिया, खान एवं गौपालन मंत्री श्री प्रमोद भाया तथा सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना इस समिति के सदस्य होंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग सहकारिता विभाग होगा तथा प्रमुख शासन सचिव सहकारिता इसके सदस्य सचिव होंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सहकारी समितियां मुख्यतः किसानों के हित में कार्य करती हैं। किसानों के हित इनसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। ऐसे में इनसे संबंधित समस्याओं को दूर कर इनके कामकाज में सुुधार के उद्देश्य से इस मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है।
राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्रीय विकास (टीएडी) विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों में पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए भोजन सामग्री के खर्च तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सदनों में मैस व्यय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित विभागों के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है।
प्रस्तावों के अनुसार, टीएडी विभाग द्वारा संचालित 13 खेल छात्रावासों में खिलाड़ियों को भोजन के अतिरिक्त सप्लीमेंन्ट्री फूड उपलब्ध कराया जाना है। आहार विशेषज्ञों की राय है कि प्रत्येक खिलाड़ी को 500 ग्राम पूरक आहार दिया जाना आवश्यक है। इसलिए भोजन सामग्री पर व्यय की राशि 2400 रूपये प्रतिमाह से 200 रूपये बढ़ाकर 2600 रूपये प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई है।
इसी प्रकार, महिला सदन जयपुर तथा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में संचालित नारी निकेतनों में आवासरत महिलाओं के लिए प्रति आवासी मैस व्यय की राशि 1900 रूपये प्रतिमाह से बढाकर 2500 रूपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। पोषाहार पर खर्च तथा मैस व्यय में वृद्धि से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 44.5 लाख रूपये अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना होगा।
